ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील न्यायालयांना पुरविण्यात आलेल्या WAN Connectivity करिता येणाऱ्या आवर्ती खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.
- विभाग
- विधी व न्याय विभाग
- दिनांक
- 25-02-2022
- वर्ष
- 2022
- GR कोड
- 202203031456227512
- PDF आकार
- 1,559 KB
संबंधित शब्द · Related keywords
विधी व न्याय विभाग — इतर शासन निर्णय
- श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांचेकरीता मंदिरालगतची राम मेन्शन को.ऑप. हौ. सोसायटी, एस. के. बोले15-10-2026
- विधि व न्याय विभाग (खुद्द) विभागातील मा. सचिव (विधि विधान) यांना कार्यालयीन कामकाजाकरिता आवश्यक एक नग पल आयपॅड प्रो व त्15-10-2026
- सन 2026-27 अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. मागणी क्र. जे-5, मुख्यलेखाशीर्ष 7610, शासकीय कर्मचारी इत13-10-2026
- धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेमध्ये मा. उच्च न13-10-2026
- वाळुज महानगर, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी हे न्यायालय स्थापन करणे 12-10-2026
- नागपूर येथे दिनांक 24.10.2026 रोजी होणाऱ्या विभागीय मध्यस्थ परिषदेसाठी रू.80,00,000/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत.09-10-2026
- सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागप09-10-2026
- सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणा-साठी राज्यातील जिल्हा न्यायालयांतर्गत म.को.नि. नमुना क्र.44 मध्ये सहायक अनुद08-10-2026
2022 मधील इतर GR