महाराष्ट्र शासन निर्णय › विधी व न्याय विभाग › 2018
14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील पिंपळगांव येथील न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती/ नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.
विभाग विधी व न्याय विभाग दिनांक 22-06-2018 वर्ष 2018 GR कोड 201806221613191712 PDF आकार 209 KB संबंधित शब्द · Related keywords
विधी व न्याय विभाग — इतर शासन निर्णय सन 2026-27 अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. मागणी क्र. जे-5, मुख्यलेखाशीर्ष 7610, शासकीय कर्मचारी इत13-10-2026 धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेमध्ये मा. उच्च न13-10-2026 वाळुज महानगर, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी हे न्यायालय स्थापन करणे 12-10-2026 नागपूर येथे दिनांक 24.10.2026 रोजी होणाऱ्या विभागीय मध्यस्थ परिषदेसाठी रू.80,00,000/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत.09-10-2026 सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागप09-10-2026 सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणा-साठी राज्यातील जिल्हा न्यायालयांतर्गत म.को.नि. नमुना क्र.44 मध्ये सहायक अनुद08-10-2026 दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत.08-10-2026 मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर फिरते खंडपीठाकरीता विविध संवर्गातील पदनिर्मितीबाबत...07-10-2026 2018 मधील इतर GR